हरियाणा सरकार का सफाई कर्मियों के लिए बड़ा फैसला, 60 साल तक नौकरी की सुरक्षा

• हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान,
• वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे कई सामाजिक सुरक्षा लाभ,
• सफाई कर्मियों को सरकार की सौगात,
• सफाई कर्मियों को 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा,
• 10 साल से अधिक सेवा वालों की मासिक देय राशि ₹25,560 तक,
• विपुल गोयल बोले- सम्मान और अधिकारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध,

फरीदाबाद। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की मांगों और जारी हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा और आर्थिक लाभों से जुड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर ₹25,560 तक की जाएगी। वहीं, पात्र कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को अधिक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।  

60 वर्ष की आयु तक मिलेगी सेवा सुरक्षा

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके तहत पात्र कर्मचारियों की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रहेगी।

सरकार के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के साथ कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। सरकार इस फैसले को सफाई कर्मियों के रोजगार में स्थिरता और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है।

10 वर्ष से अधिक सेवा वालों के लिए भुगतान बढ़ेगा

विपुल गोयल के अनुसार, वर्तमान में सफाई कर्मियों को भत्तों सहित ₹20,590 प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। अब 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों की कुल मासिक देय राशि ₹25,560 तक करने का निर्णय लिया गया है।

इस बदलाव से लंबे समय से काम कर रहे पात्र कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा।

मिलेंगे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई लाभ

सरकार की घोषणा केवल मासिक भुगतान तक सीमित नहीं है। पात्र सफाई कर्मियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई है।

इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के अंतर्गत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता और एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से कर्मचारी के साथ उसके परिवार को भी लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा का आधार मिलेगा।

हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया है और समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

हाल के दिनों में नगरपालिका और अग्निशमन कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी रहा है। इससे पहले सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच 13 मई को भी बातचीत हुई थी। उस समय कई मांगों पर सहमति बनने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में लिखित आदेश जारी करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने रहे।

सरकार और कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर गतिरोध

कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने और पहले हुए समझौते को लागू करने की मांग की जाती रही है। अगस्त में भी कर्मचारी संगठनों ने लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही थी।

इससे पहले 13 मई के समझौते के तहत कई मांगों पर सहमति बनने की रिपोर्ट सामने आई थी। इनमें ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, ईएसआई और ईपीएफ जैसी सुविधाएं तथा कुछ कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित प्रस्ताव शामिल थे।

ऐसे में सरकार की ताजा घोषणा को मौजूदा गतिरोध के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अलग रुख सामने आता रहा है।

सफाई कर्मियों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण

विपुल गोयल ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इन कर्मचारियों की सेवाओं का सीधा संबंध आम नागरिकों के स्वास्थ्य और शहरी व्यवस्था से है।

उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, कर्मचारी कल्याण से जुड़े फैसलों का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को भविष्य के लिए मजबूत सामाजिक एवं आर्थिक आधार देना भी है।

स्वच्छता व्यवस्था सुचारू रखने पर जोर

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था लगातार चलती रहना जरूरी है। उन्होंने सफाई कर्मियों से अपनी जिम्मेदारी पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता व्यवस्था का सीधा असर नागरिकों के स्वास्थ्य, सुविधा और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक वातावरण में आगे बढ़ने का प्रयास जारी रहेगा। वहीं, कर्मचारी संगठनों की ओर से पहले भी यह स्पष्ट किया गया है कि वे अपने लंबित मुद्दों के लिखित समाधान को प्राथमिकता देते हैं।

कर्मचारी कल्याण को लेकर सरकार का दावा

विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था का प्रहरी बताते हुए कहा कि उनके योगदान का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार के अनुसार, सेवा सुरक्षा, बढ़ी हुई मासिक देय राशि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान सफाई कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अब इन फैसलों के क्रियान्वयन और कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर आगे की प्रक्रिया पर निगाह रहेगी।